पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को न्यूनतम मज़दूरी में 15% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी। यह 2012 के बाद से मूल दर में किया गया पहला बदलाव है। मज़दूर दिवस के मौके पर एक विशेष सत्र के दौरान पारित यह प्रस्ताव, सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के सभी पंजीकृत मज़दूरों पर लागू होगा।
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