मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में PESA नियमावली को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई। अब अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी बड़ा निर्णय ग्राम सभा की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकेगा।
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