AGR dues Dispute: दूरसंचार कंपनियां एजीआर बकाए को लेकर आज सकती हैं भुगतान, दूरसंचार विभाग ने दिए संकेत

Airtel, Voda Idea, Tata Tele likely to pay AGR dues on Today: DoT source 

नयी दिल्ली। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज ये सभी दूरसंचार कंपनियां दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए आज यानी सोमवार (17 फरवरी) को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के तहत बकाये का भुगतान कर सकती हैं। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। तीनों कंपनियों पर संयुक्त रूप से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का एजीआर बकाया है। हालांकि, इन कंपनियों ने दूरसंचार विभाग को आंशिक भुगतान की सूचना दी है। 

एक आधिकारिक सूत्र ने पीटीआई -भाषा से कहा, 'एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज ने कहा है कि वे सोमवार को भुगतान करेंगी। दूरसंचार विभाग कंपनियों द्वारा किये गये भुगतान का मूल्यांकन करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा।' भारती एयरटेल ने इससे पहले शुक्रवार को दूरसंचार विभाग को 20 फरवरी तक 10 हजार करोड़ रुपए का भुगतान करने की पेशकश की थी और बकाया राशि का पूरा भुगतान 17 मार्च 2020 तक कर दिया जाएगा। ​वहीं वोडाफोन आइडिया ने बीते शनिवार को एक बयान में एजीआर का सांविधिक बकाया चुकाने का प्रस्ताव रखा। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि वह एजीआर बकाए को लेकर कितना भुगतान किया जा सकता है, इसका आकलन कर रही है। वोडाफोन आइडिया ने कहा कि कारोबार का भविष्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में संशोधन के लिए दायर याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा।​ हालांकि, दूरसंचार विभाग ने समयसीमा में अब कोई छूट देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। 

उच्चतम न्यायालय ने 24 अक्टूबर 2019 को दिये फैसले में कहा था कि दूरसंचार कंपनियों पर सम्मिलित रूप से 1.47 लाख करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। इन कंपनियों को उच्चतम न्यायालय ने 23 जनवरी तक बकाये का भुगतान करने को कहा था। हालांकि, रिलायंस जिओ को छोड़ किसी भी कंपनी ने अभी तक भुगतान नहीं किया है। सरकारी कंपनियां बीएसएनएल और एमटीएनएल ने भी अब तक भुगतान नहीं किया है। 

जानिए किस पर कितना है बकाया

उपलब्ध अंतिम अनुमान के हिसाब से एयरटेल पर 35,586 करोड़ रुपये, वोडाफोन आइडिया पर 53 हजार करोड़ रुपये, टाटा टेलीसर्विसेज पर 13,800 करोड़ रुपये, बीएसएनएल पर 4,989 करोड़ रुपये और एमटीएनएल पर 3,122 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। कुल 1.47 लाख करोड़ रुपये में से करीब 1.13 लाख करोड़ रुपये वसूले जा सकते हैं। शेष राशि जिन कंपनियों पर बकाया है, वे कंपनियां कारोबार पहले ही समेट चुकी हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस और एयरसेल इस समय दिवाला प्रक्रिया के तहत चल रही हैं। 

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